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डिजिटल स्ट्राइक : जहर उगलने वाले 16 पाकिस्तानी यू ट्यूब चैनलों पर बैन,बीबीसी सहित तीन पर आपत्ति

Nishant Manoj SharmaBy Nishant Manoj SharmaApril 28, 2025
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OO भारत ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख यूट्यूब चैनलों, जिनमें डॉन न्यूज और जियो न्यूज शामिल हैं, पर बैन लगा दिया है. इन चैनलों पर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद झूठी और सांप्रदायिक खबरें फैलाने का आरोप था. यह कदम पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल मोर्चे पर भारत की कार्रवाई को दिखाता है.वहीं बीबीसी सहित दो अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यूज ब्रॉडकास्टर की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा है।

TTN Desk

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें Dawn News, Samaa TV, ARY News, Geo News, Bol News, Raftar, Suno News जैसे प्रमुख न्यूज चैनल और कुछ व्यक्तिगत चैनल जैसे शोएब अख्तर का चैनल शामिल हैं।

O भारत में नहीं देखते अब ये चैनल

इन चैनलों पर भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ “उत्तेजक, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन, और दुष्प्रचार” फैलाने का आरोप है। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की गई, और इन चैनलों के पास कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। भारतीय उपयोगकर्ताओं को अब इन चैनलों पर एक संदेश दिखता है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकारी आदेश” के कारण सामग्री अनुपलब्ध है।

O बीबीसी ,एसोसिएट प्रेस और राइटर्स की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति,दिया नोटिस

भारत सरकार ने बीबीसी को एक औपचारिक पत्र लिखकर आपत्ति जताई है, क्योंकि बीबीसी ने अपनी पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को “उग्रवादी” (militants) कहा था। सरकार ने इसे गंभीरता को कम करने वाला माना। विदेश मंत्रालय की बाह्य प्रचार शाखा (MEA XP Division) अब बीबीसी की रिपोर्टिंग की निगरानी कर रही है। इसके अलावा, अमेरिकी समाचार एजेंसी AP और ब्रिटिश एजेंसी Reuters को भी इसी तरह की चेतावनी दी गई है। सरकार ने बीबीसी की एक हेडलाइन, “Pakistan suspends visas for Indians after deadly Kashmir attack on tourists,” को भी भ्रामक माना और जम्मू-कश्मीर को “भारत प्रशासित कश्मीर” कहने पर आपत्ति जताई।यह कदम भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा है, जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी-वाघा सीमा बंद करने, और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे कदम उठाए हैं।कुछ का मानना है कि यह कार्रवाई भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थी, जबकि कुछ इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देखते हैं।

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