//मनोज यू.शर्मा //
00 कोरबा में एल्युमिनियम पार्क का रास्ता साफ, उद्योग मंत्री के प्रयासों से मिली ज़मीन
कोरबा: कोरबा को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से कोरबा में एल्युमिनियम पार्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उत्पादन कंपनी के बोर्ड ने कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर ज़मीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की हरी झंडी दे दी है।यह जमीन इस पावर प्लांट,जिसे की बंद होने के बाद अब डिस्मेंटल कर दिया गया है,की बाउंड्री वाल से लगी हुई है।जिसका आधिपत्य अब तक छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के अधीन ही है।
यह ज़मीन अब जल्द ही उद्योग विभाग को सौंपी जाएगी। बोर्ड ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही, ऊर्जा विभाग ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग को ज़मीन का सत्यापन और सीमांकन कर उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने का पत्र भी जारी किया है।
0 उद्योग मंत्री के प्रयासों से मिला लाभ
कोरबा के विधायक और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने ही इस एल्युमिनियम पार्क का प्रस्ताव ऊर्जा और उद्योग विभाग को दिया था। उनके इस सशक्त प्रयास के बाद, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में इसके लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी की गई थी।
0 चैंबर ऑफ कॉमर्स और जिला उद्योग संघ की मांग हुई पूरी
ज़िला चैंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग संघ वर्षों से इस पार्क की मांग कर रहे थे। अब इसके बनने से एल्युमिनियम सेक्टर के छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
0 बढ़ती मांग और संभावित लाभ
आजकल एल्युमिनियम की खपत केवल विद्युत संयंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऑफिस, बिल्डिंग, रेलवे, पैकेजिंग और वाहनों के निर्माण में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। एल्युमिनियम पार्क की स्थापना से एक ही जगह पर इन सभी उत्पादों को बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय और बाहरी उद्योगपति कोरबा में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।
0 जमीन हस्तांतरण को मंजूरी,जल्द शुरू होगी निर्माण प्रक्रिया : लखनलाल देवांगन
इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा, “उत्पादन कंपनी के बोर्ड ने ज़मीन हस्तांतरण को हरी झंडी दे दी है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एल्युमिनियम पार्क की स्थापना से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कोरबा जिले की वर्षों पुरानी मांग है जो अब जल्द ही पूरी होगी।”
