छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3.5 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति प्राप्त होने की जानकारी आज सोमवार को कोरबा जिला के ग्राम मदनपुर में हुए पहले समाधान शिविर को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने दी।उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत राशि दी है।केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 13 मई को अंबिकापुर आ रहे है,वे विधिवत रूप से इन साढ़े तीन लाख पीएम आवास गृह की स्वीकृति की घोषणा करेंगे।सीएम ने यह भी कहा कि अभी तो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत कुछ होने जा रहा है,योजना इस हेतु बन चुकी है अभी और मै क्या क्या बताऊं।नई रेल और सड़क परियोजनाओं,नए उद्योग की स्थापना की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
पीएम आवास की यह स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।
Oपिछली स्वीकृतियाँ
सितंबर 2024 में, छत्तीसगढ़ को 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,331 परिवार और आवास प्लस के 1,47,600 परिवार शामिल थे।इनमें से 5.11 लाख लाभार्थियों को सितंबर 2024 में पहली किस्त के रूप में 2,044 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।मार्च 2025 तक 8.40 लाख आवासों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
O हाल की प्रगति
मई 2025 तक, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित 2,500 परिवारों के लिए 15,000 आवासों की स्वीकृति और पहली किस्त जारी की।छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 6,99,439 परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची और 8,19,999 परिवार आवास प्लस सूची से शामिल हैं।
Oआर्थिक सहायता
मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल, बिजली, और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जाती हैं।
