TTN Desk
0 अधिग्रहण के लिए जरूरी होगी 75 प्रतिशत किसानों की सहमति,एनआरडीए करे फिर से समझौता
रायपुर – नया रायपुर में 500 एकड़ जमीन के मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
अदालत ने कहा कि एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है।
अब सरकार और एनआरडीए को इस फैसले के बाद अपनी रणनीति बदलनी होगी और किसानों के साथ बातचीत करनी होगी।हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का असर कुछ इस तरह से पड़ेगा :
O पुराने भू अर्जन अधिनियम के तहत शुरू की गई प्रक्रियाओं पर भी नए कानून का प्रभाव पड़ेगा।
0 धारा 6 का प्रकाशन 01/01/2014 से पहले किया गया था, तो भू अर्जन अवार्ड एक वर्ष के भीतर करना था।
0समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य हो जाएगा।
0 एनआरडीए को अब किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नया रायपुर का प्रोजेक्ट फ़िलहाल खटाई में पड़ सकता है क्योंकि, जमीन अधिग्रहण में देरी होगा वहीं योजना की लागत बढ़ेगा।
यह भी माना जाना चाहिए कि अब किसानों की सहमति के बिना योजना आगे नहीं बढ़ सकती है।
किसानों ने इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाता है।
फिलहाल एनआरडीए का अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, किन्तु जानकार सूत्रों के मुताबिक एनआरडीए इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
