00 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का रास्ता साफ; सरकार ने 2025-26 तक सभी पेट्रोल पंप पर E20 उपलब्ध कराने का रखा है लक्ष्य
TTN Desk
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज, 1 सितंबर को, पेट्रोल में 20% एथेनॉल (E20) मिलाने की केंद्र सरकार की योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सरकार ने 2025-26 तक देश के सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
याचिकाकर्ता, जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं, ने कहा था कि अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां और BS-VI स्टैंडर्ड गाड़ियां भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनका तर्क था कि उपभोक्ताओं को बिना एथेनॉल वाले पेट्रोल को चुनने का विकल्प मिलना चाहिए।
0 याचिका में बताई गई थीं ये चिंताएं
याचिकाकर्ता के वकील, शादान फरासत ने 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि E20 फ्यूल से पुरानी गाड़ियों का माइलेज 6% तक कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे E20 के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सप्लायर्स को यह बताना चाहिए कि कुछ गाड़ियां इसके साथ संगत नहीं हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि 20% एथेनॉल मिलाने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं हुई, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है।
0 सरकार और मंत्रालय का पक्ष
सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता इंग्लैंड के निवासी हैं और कोई बाहरी व्यक्ति हमें यह नहीं बता सकता कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है।
वहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्रालय के अनुसार, 1 लाख किलोमीटर के लंबे परीक्षणों में पावर, टॉर्क और माइलेज में कोई खास अंतर नहीं पाया गया। हालांकि, मंत्रालय ने माना कि नए वाहनों में माइलेज 1-2% और पुरानी गाड़ियों में 3-6% तक कम हो सकता है, लेकिन इसे ‘ड्रॉस्टिक’ नहीं माना गया और इंजन ट्यूनिंग से इसे ठीक किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि E20 में जंग-रोधी तत्व (corrosion inhibitors) डाले गए हैं ताकि पुराने इंजनों को कोई नुकसान न हो।
