TTN डेस्क
कोरबा। शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों (गौमाता चौक, इमलीछापर चौक, कटघोरा रोड) की अत्यंत जर्जर स्थिति और इन जानलेवा गड्ढों के कारण रोजाना हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन चालकों के घायल होने की खबरों पर नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया है।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग (PWD) की लापरवाही को इन मार्गों की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया है।
सभापति ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शहर के मुख्य एंट्री पॉइंट्स की यह दयनीय हालत और इससे सरकार की हो रही बदनामी को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इन सड़कों की दुर्दशा से घायल हो रहे नागरिकों की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होकर प्रदेश में कोरबा शहर की छवि खराब कर रही हैं।
0 कलेक्टर और आयुक्त को 7 दिन का अल्टीमेटम
सभापति ने कोरबा कलेक्टर और निगम आयुक्त को कड़े शब्दों में निवेदन किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर इन मुख्य प्रवेश मार्गों (PWD के अधीन) और निगम क्षेत्र के डीडीएम चौक, ओवरब्रिज के नीचे की जानलेवा सड़कों की मरम्मत और नवनिर्माण के उपाय करें।
उन्होंने निगम के अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मामूली क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत न करने के कारण अब वे बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, जिन पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
0 खनिज न्यास मद पर भी उठाए सवाल
ठाकुर ने खनिज न्यास मद (DMFT) के उपयोग पर भी गंभीर आपत्ति जताई। कोरबा जिले को सालाना लगभग ₹600 करोड़ का राजस्व मिलने के बावजूद, उन्होंने आरोप लगाया कि इस राशि का अधिकांश उपयोग शहर के विकास के बजाय दूरस्थ इलाकों और अनुपयोगी भवनों/योजनाओं पर बर्बाद किया जा रहा है, जबकि शहर की आधी आबादी जहां निवास करती है, वहां के मुख्य मार्ग मौत का जाल बने हुए हैं।
उन्होंने कलेक्टर एवं आयुक्त से सड़कों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने और खनिज न्यास मद से टास्क फोर्स का गठन करने की मांग की, ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही सड़कों की मरम्मत हो सके और जनता को राहत मिले तथा करोड़ों रुपए की बर्बादी रोकी जा सके।
0 दे दी चेतावनी: आंदोलन के लिए होंगे मजबूर
सभापति नूतनसिंह ठाकुर ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 07 दिन के भीतर गौमाता चौक, इमलीछापर चौक और मेन रोड कोरबा की दयनीय स्थिति में सुधार कार्य नहीं किया गया, तो वे आक्रोशित आम जनता के साथ मिलकर जनहित में जोरदार आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और लोक सेवकों के लिए आम जनता का हित सर्वोपरि है।
