00छत्तीसगढ़ की आधी बिजली बिल योजना में भारी कटौती की गई है। राज्य सरकार ने अब सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली बनाने वाले स्टार्स को ही राहत देने का फैसला लिया है। पहले यह सीमा 400 यूनिट थी। इस बदलाव पर डेमोक्रेट ने नामांकित प्रतिक्रिया देते हुए इसे डिजाइन के साथ अन्याय बताया है
TTN Desk 
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू ढांचे के लिए लागू हाफ बिजली बिल योजना की सीमा में कटौती कर दी है। अब केवल 100 यूनिट या उससे कम मासिक मोटरसाइकिल बनाने वाले कलाकारों को ही अंतिम बिल की सुविधा मिलेगी। पहले यह सुविधा 400 यूनिट तक लागू थी। नए नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आ गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी वितरण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे नई सीमा के अनुसार कोयले का बिल लगाएं।
राज्य सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह आम जनता को झटका नहीं, बल्कि एक सीधा आर्थिक झटका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने जनता से राहत छीन ली है, जो सरकार के लिए समय दे रही थी।
उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में 50 लाख से अधिक की लागत से 400 यूनिट तक आधी बिजली बिल की राहत मिल रही थी, लेकिन अब यह केवल बेहद गरीब तबके तक सीमित कर दी गई है। नई नीति के तहत, केवल वे उपभोक्ता अनुपात 100 यूनिट तक सीमित हैं, उन्हें सीमांत का लाभ मिलेगा। बाकी विद्यार्थियों को पूरा बिजली बिल चुकाना होगा। इस निर्णय से मध्यवर्गीय और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, जो सामान्यतः 150-300 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर आम जनता को फिर से राहत नहीं मिली, तो आंदोलन की राह अपनाओगे।
