OO कैबिनेट बैठक में किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास से जुड़े 5 अहम फैसले
TTN Desk
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विपणन सत्र 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
O किसमें कितनी हुई MSP में वृद्धि
* धान (सामान्य): ₹69 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ अब ₹2,369 प्रति क्विंटल।
* धान (ए ग्रेड): ₹2,389 प्रति क्विंटल।
* अरहर (तूर) दाल: ₹450 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ अब ₹8,000 प्रति क्विंटल।
* उड़द दाल: ₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ अब ₹7,800 प्रति क्विंटल।
* मूंग दाल: ₹86 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ अब ₹8,768 प्रति क्विंटल।
* मक्का: ₹225 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ अब ₹2,400 प्रति क्विंटल।
* कपास: ₹589 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ अब ₹7,710 (मध्यम रेशा) और ₹8,110 (लंबा रेशा) प्रति क्विंटल।
* नाइजरसीड: ₹820 प्रति क्विंटल की सर्वाधिक वृद्धि।
* रागी: ₹596 प्रति क्विंटल की वृद्धि।
* तिल: ₹579 प्रति क्विंटल की वृद्धि।
* अन्य खरीफ फसलें: ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और रामतिल सहित कुल 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की गई है।
Oकिसानों को मिलेगा लागत का डेढ़ गुना मूल्य
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इन एमएसपी में वृद्धि बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना पर तय करने की बात कही गई थी। इससे किसानों को उनकी लागत पर न्यूनतम 50% का अपेक्षित मार्जिन मिलेगा, जो बाजरा (63%), मक्का (59%), तुअर (59%) और उड़द (53%) के मामले में सबसे अधिक है।
O अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय
* किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को जारी रखना: किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत ₹2 लाख तक का शॉर्ट टर्म लोन 4% ब्याज दर पर मिलेगा, और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन का लाभ मिलेगा।
* बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी:
कैबिनेट ने नए हाईवे और रेलवे परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है, जिससे देश के बुनियादी ढांचे का विकास होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के इन फैसलों से कृषि क्षेत्र में मजबूती आने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इस एमएसपी वृद्धि से सरकार पर अनुमानित ₹2,07,000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जो पिछले साल से ₹7,000 करोड़ अधिक है।
