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TTN Desk
चेन्नई स्थित लॉजिस्टिक कंपनी विन्ट्रैक इंक (Wintrack Inc) ने चेन्नई कस्टम विभाग पर रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाकर देश में कारोबार के माहौल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कंपनी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ऐसे हालात में भारत में कारोबार जारी रखना मुश्किल हो गया है। इस शिकायत के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लेते हुए राजस्व विभाग (DoR) को पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं।
0 लॉजिस्टिक फर्म का आरोप: ‘रिश्वतखोरी बनी रुटीन, कारोबार हुआ असंभव’
लॉजिस्टिक फर्म विन्ट्रैक इंक ने 1 अक्टूबर को एक सार्वजनिक पोस्ट में चेन्नई कस्टम विभाग के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कंपनी का कहना है कि अधिकारी उनसे बार-बार रिश्वत मांग रहे थे और जानबूझकर उनके शिपमेंट में देरी कर रहे थे।
कंपनी ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया, “हम ईमानदारी से कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से भारत में काम करना असंभव हो गया है।” पोस्ट में यह चेतावनी भी दी गई कि अगर यह स्थिति नहीं सुधरी, तो कंपनी भारत में अपना बिज़नेस बंद करने पर मजबूर हो जाएगी।
0 वित्त मंत्रालय ने तुरंत लिया संज्ञान, ‘निष्पक्ष जाँच’ के आदेश
कंपनी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय ने अगले ही दिन इस मामले में कदम उठाया। मंत्रालय ने राजस्व विभाग (DoR) के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच सौंप दी है।
मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है और राजस्व विभाग को सभी पक्षों और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार “टैक्सपेयर-फ्रेंडली वातावरण” और “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और यदि किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0 पत्नी की कंपनी से भी रिश्वत मांगने का आरोप; कस्टम विभाग का पलटवार
विन्ट्रैक इंक के फाउंडर प्रवीण गणेशन ने कस्टम अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी पत्नी की कंपनी के शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए भी रिश्वत की मांग की थी। हालांकि, कस्टम विभाग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पलटवार करते हुए, कस्टम विभाग ने कंपनी पर ही आयात-निर्यात नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
0 ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ के दावों पर सवाल
विन्ट्रैक इंक का यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार लगातार “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” और “मेक इन इंडिया” जैसे अभियानों पर ज़ोर दे रही है। ज़मीन पर फैला भ्रष्टाचार का यह जाल सरकार के इन बड़े दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वित्त मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि रिपोर्ट तैयार होते ही जल्द ही कार्रवाई की जाएगी ।
